किसान हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। एक पशुपालक परिवार में पैदा होने, व्यापार में आगे आने के कारण मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी की नीतियां कितनी दूरदर्शी है कि आम बजट में इस बार भी कृषक और पशुपालकों के लिए, महिलाओं और युवाओं के लिए प्रभावी उपाय किए गए हैं।
आज इस ब्लॉग में मैं सीताराम पोसवाल जिक्र करना चाहूंगा कि किस तरह पूरी दुनिया में मोदी सरकार ने अपना परचम लहराया है और देश महाशक्ति बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ाने के लिए बजट में क्या उपाय किए हैं। राजस्थान के युवाओं में बजट को लेकर क्या सोच है? राजस्थान के युवा नेताओं खासकर के भाजपा के नेताओं में अपने देश के उज्ज्वल भविष्य को लेकर जो चमक नजर आती है। वह चमक और भी उज्ज्वल करती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी नीति। इस ब्लॉग में मैं आज बजट के प्रावधानों के प्रभाव और उससे होने वाले फायदों पर चर्चा करूंगा।
महिला—किसान और युवाओं के लिए दीर्घकालिक लाभ
केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमणजी का बजट पेश करना देश के समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें समाज के हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। यह बजट न केवल आम आदमी के जीवन पर इसके तात्कालिक प्रभाव के लिए बल्कि किसानों और युवाओं के लिए होने वाले दीर्घकालिक लाभों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह आम जनता के लिए एक वरदान के रूप में सामने आया है, जिसने मोदी सरकार में सामान्य और कुलीन दोनों वर्गों का विश्वास मजबूत किया है।
युवाओं के लिए आशा की किरण
काफी समय से भारत के युवा बेरोजगारी और बार-बार पेपर लीक होने की समस्या से जूझ रहे हैं। हाल ही में NEET-UG और NET परीक्षाओं में हुए घोटाले जगजाहिर हैं। इन मुद्दों ने युवाओं में असंतोष को बढ़ावा दिया है, जिससे न केवल विपक्ष बल्कि आम जनता भी आलोचना कर रही है। जवाब में, केंद्र सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई उपाय पेश किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का पर्याप्त बजट आवंटित किया है, जिसका उद्देश्य इन चिंताओं को दूर करना है।
ये हैं मुख्य घोषणाएँ
- पहली बार नौकरी चाहने वालों के लिए सहायता : पहली बार रोजगार पाने वाले युवाओं को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पंजीकरण कराने पर तीन किस्तों में 15,000 रुपये मिलेंगे।
- विनिर्माण क्षेत्र में प्रोत्साहन: विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार नौकरी चाहने वालों को पहले चार वर्षों के लिए EPFO जमा पर आधारित प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा।
- नियोक्ता सहायता: नियोक्ता पर बोझ कम करने के लिए, सरकार नए कर्मचारियों के EPFO अंशदान पर दो साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी।
- महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना: कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कामकाजी महिलाओं के छात्रावास, बच्चों के क्रेच और महिला कौशल कार्यक्रम जैसी पहल शुरू की जाएंगी।
- व्यापक कौशल कार्यक्रम: अगले पाँच वर्षों में, 1 करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 1 हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जाएगा, तथा प्रत्येक वर्ष 25 हजार छात्रों को कौशल ऋण से लाभान्वित किया जाएगा।
किसानों के लिए महत्वपूर्ण उपाय
किसान इस बजट का एक और महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जिसमें सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलों की घोषणा की है। कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए कुल 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 21.6% की वृद्धि या अतिरिक्त 27 हजार करोड़ रुपये दर्शाता है।
किसानों के लिए प्रमुख घोषणाएँ
- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना: प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग प्रयासों के माध्यम से 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता: दलहन और तिलहन के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे इन आवश्यक वस्तुओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
- राष्ट्रीय सहयोग नीति: सहकारी क्षेत्रों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक नई नीति पेश की जाएगी।
- सब्जी आपूर्ति शृंखला को मजबूत करना: सब्जियों के संग्रह, भंडारण और विपणन को बढ़ाने के लिए किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप को सहायता प्रदान की जाएगी।
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महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान
इस बजट में महिलाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है, जिसमें कुल तीन लाख करोड़ का प्रावधान है। उल्लेखनीय पहलों में कामकाजी माताओं की सहायता के लिए कार्यस्थलों पर क्रेच की स्थापना शामिल है, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपना करियर बना सकें।
आम आदमी के लिए विशेष प्रावधान
- पीएम आवास योजना-शहरी 2.0: सरकार 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर बनाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
- उच्च शिक्षा ऋण: छात्र देश भर के संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं।
- सीमा शुल्क समायोजन: सात उत्पादों पर सीमा शुल्क कम किया गया है, जिससे मोबाइल फोन और सोना-चांदी जैसी वस्तुएं सस्ती हो गई हैं, जबकि प्लास्टिक से संबंधित उत्पाद महंगे हो सकते हैं।
सेवा क्षेत्र के लिए प्रमुख घोषणाएं
- निजी क्षेत्र को समर्थन: निजी क्षेत्र को विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से व्यापक समर्थन प्राप्त होगा।
- राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण: न्यायाधिकरण के माध्यम से कंपनियों को 3.3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- विवाद समाधान के लिए अतिरिक्त न्यायाधिकरण: विवादों के निपटारे और वसूली प्रक्रियाओं के लिए नए न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे।
- शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास के लिए नीति: शहरी क्षेत्रों के रचनात्मक पुनर्विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई नीति पेश की जाएगी।
इस बजट ने मोदी सरकार में आम और कुलीन दोनों वर्गों के विश्वास को और मजबूत किया है। यह एक सार्वजनिक वरदान है, जिसमें युवाओं, किसानों, महिलाओं और आम जनता की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एक भाजपा नेता के रूप में, मैं, सीताराम पोसवाल, इस बजट की तहे दिल से सराहना करता हूं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा
यह बजट निश्चित तौर पर युवा, महिला और किसान वर्ग के हित का बजट है और यह तीनों ही भारत का भविष्य और वर्तमान हैं।
– सीताराम पोसवाल
