नरेन्द्र मोदी निस्संदेह एक महान प्रधानमंत्री हैं। न भूतो—न भविष्यति! तभी तो विश्वनेता कहलाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रगति की है, बल्कि देश की रक्षा और सुरक्षा को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपये का आवंटन यह साबित करता है कि मोदीजी के लिए देश की सुरक्षा और संरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछले साल के मुकाबले करीब पांच प्रतिशत अधिक बजट रक्षा के लिए दिया जाना यह साबित कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार रक्षा क्षेत्र में निरंतर सुधार और विकास के प्रति प्रतिबद्ध है।
मैं सीताराम पोसवाल राजस्थान के उस ग्रामीण इलाके से आता हूं, जहां रक्षा सेवा में हमारे युवा समर्पण भाव से सतत सेवारत हैं। यह भारत की सीमाओं को सुरक्षा देने के साथ—साथ पूरे देश के युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट भी है, जिन्हें हमारी रक्षा सेवाओं पर गौरव है। मौजूदा सैनिक ही नहीं बल्कि सेवानिवृत्तों के लिए जिस तरह से रक्षा पेंशन बजट बढ़ाकर 1.41 लाख करोड़ रुपये किया गया उसी ने साबित किया है कि केन्द्र की गौरवशाली सरकार किस तरह सैनिक को देश का गौरव मानती है। यही नहीं सैनिकों, पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य और चिकित्सा यानि कि ईसीएचएस के लिए 6 हजार 968 करोड़ रुपये निर्धारित करके प्रधानमंत्री हमारे वीर—वीरांगनाओं के परिवारों के प्रति भी नत मस्तकता का भाव रखते हैं। यह बजट केवल अस्पतालों और पेंशन तक सिमटकर नहीं रह जाता। बल्कि सीमा पर सड़कों के विकास के लिए 6 हजार 500 करोड़ और देश की तटीय सुरक्षा के लिए 7 हजार 651 करोड़ रुपये का बजट दिया जाना समग्र और समावेशी विकास की सोच वाली सरकार का दर्शन करवाता है।
सेना में नवाचार बढ़ने के लिए बजट को चार गुना से बढ़ाना और 115 करोड़ से बढ़कर 518 करोड़ रुपये कर दिया जाना यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच को उजागर करता है।
हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा भी है कि 2024—25 का केन्द्रीय रक्षा बजट समृद्ध और आत्मनिर्भर ‘विकसित भारत’ की ओर बढ़ने में सहायक होगा।
इस वर्ष रक्षा मंत्रालय को 6 लाख 21 हजार 940 करोड़ और 85 लाख रुपए (लगभग 75 बिलियन यूएस डॉलर) आवंटित किए गए हैं। यह बजट इस बार जो सभी मंत्रालयों में सर्वाधिक है। अंतरिम बजट के दौरान रक्षा मंत्रालय को किए गए आवंटन को बरकरार रखते हुए सरकार ने “आईडेक्स के साथ अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी” (एडीआईटीआई) योजना के जरिए रक्षा क्षेत्र में नवाचार पर 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया है। इस बजट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आईडेक्स योजना के माध्यम से रक्षा मंत्रालय रक्षा-तकनीक विकसित करने में सक्षम होगा। साथ ही यह योजना भारतीय सेना को अभिनव एवं स्वदेशी तकनीक देने के लिए स्टार्ट-अप, मध्यम, लघु एवं छोटे उद्योग तथा इनोवेटर्स के साथ जुड़ने में सेना को मदद करेगी।
पूंजी अधिग्रहण के लिए महत्वपूर्ण आवंटन
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस बार रक्षा मंत्रालय को पूंजी अधिग्रहण के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह राशि सशस्त्र बलों को आधुनिकतम हथियारों और तकनीकों से लैस करने में सहायक सिद्ध होगी। हमारे सैनिक हर समय तैयार रहें और किसी भी चुनौती का त्वरित और तत्परता से सामना कर सकें इसके लिए 92 हजार 88 करोड़ रुपये का आवंटन एक अति महत्वपूर्ण कदम हैं।
रक्षा पेंशन में सुधार
देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन में, रक्षा पेंशन बजट को बढ़ाकर 1.41 लाख करोड़ रुपये किया गया है। इससे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही, ईसीएचएस के लिए 6 हजार 968 करोड़ रुपये आवंटित करके स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं को भी महत्वपूर्ण आधार दिया गया है।
देश की सीमाओं पर विकास भी होगा
प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर सड़कों के विकास के लिए 6 हजार 500 करोड़ रुपये और तटीय सुरक्षा के लिए 7 हजार 651 करोड़ रुपये का आवंटन करके देश की सीमाओं को और सशक्त किया है। सीधे तौर पर साफ है कि यह बजट देश की सीमा सुरक्षा को और मजबूत करेगा और सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
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नवाचार को बढ़ावा
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, वित्त वर्ष 2023-24 में आईडेक्स के लिए बजटीय आवंटन 115 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 518 करोड़ रुपये किया गया है। यह आवंटन रक्षा क्षेत्र में इंटरप्रिन्योरशिप को बढ़ावा देगा और स्वदेशी तकनीकी समाधान विकसित करने में सहायक होगा। इससे न केवल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी बल्कि युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
प्रधानमंत्री मोदी का “मेक इन इंडिया” अभियान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने आधुनिकीकरण बजट का 75 प्रतिशत हिस्सा घरेलू उद्योगों के जरिए खरीद के लिए तय किया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
भारतीय तटरक्षक बल की क्षमता में वृद्धि
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) को 7 हजार 651 करोड़ 80 लाख रुपये का आवंटन किया गया है। यह आवंटन भारतीय तटरक्षक बल को उभरती समुद्री चुनौतियों से निपटने और अन्य देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
अनुसंधान और नवाचार
कुल मिलाकर यह साफ है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री विश्वनेता नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में, रक्षा मंत्रालय के लिए किए गए इन आवंटनों और सुधारों ने देश की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। साथ ही आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी बढ़ाया है। इन उपायों से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल एक सुरक्षित बल्कि एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी की दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता के कारण ही आज भारत एक विकसित और आत्मकनिर्भर राष्ट्र की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
एक राजस्थान के युवा से बेहतर सेना को कौन जानता है। हमारे यहां के हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर देश की आजादी को अक्षुण्ण रखा है। ऐसे में इस बजट में हमारी रक्षा के लिए किए गए उपायों पर न केवल बात करनी बनती है। बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी, रक्षा मंत्री राजनाथसिंह जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणजी के लिए प्रति कृतज्ञ होना भी बनता है।
– सीताराम पोसवाल
