यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा: एक साल में राजस्थान समग्र विकास की ओर अग्रसर

भारत के प्रखर और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व ने देश को एक नई दिशा दी है। उन्हीं के आदर्शों और नीतियों को आगे बढ़ाते हुए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने अपने कुशल नेतृत्व और विकासशील दृष्टिकोण से प्रदेश को समृद्धि और प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। श्री शर्मा ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में यह सिद्ध कर दिया है कि प्रतिबद्धता और कार्यशैली में उत्कृष्टता ही सफलता का मूलमंत्र है।

राज्य सरकार के कार्यकाल की पहली वर्षगांठ “एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष” की थीम पर मनाई जा रही है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं। भजनलाल सरकार का एक साल पूरा होने के शुभ अवसर पर एक साधारण भाजपा कार्यकर्ता और राजस्थान में भाजपा का युवा नेता होने के नाते मैं सीताराम पोसवाल कुछ खास उपलब्धियों की एक बानगी आपके सामने आज इस ब्लॉग में प्रस्तुत कर रहा हूं।

उद्योग और आर्थिक विकास में अभूतपूर्व प्रगति

राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए “राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024” का आयोजन कर प्रदेश में निवेश का नया द्वार खोला। चार महीने में 8 अंतर्राष्ट्रीय, 2 राष्ट्रीय, और 8 विभागीय प्री-समिट आयोजित कर, पहली बार 50 जिलों में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। इस समिट में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए।

राज्य सरकार ने राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के तहत पूंजीगत व्यय में 65% की वृद्धि की। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 (RIPS-2024) अधिसूचित की गई, जिससे क्षेत्रीय विकास और रोजगार के अवसरों में तेजी आई।

नई नीतियां जैसे — एक जिला-एक उत्पाद, नवीन खनिज नीति, एम-सेण्ड नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, और MSME नीति-2024 राज्य को उद्योग और व्यापार के लिए एक आदर्श स्थान बनाने में सहायक रही हैं। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत जोधपुर-पाली-मरवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी एक ऐतिहासिक कदम है।

पंच गौरव योजना: प्रत्येक जिले का विशिष्ट विकास

राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले के लिए “एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल, और एक खेल” के विकास को पंच गौरव के रूप में मान्यता दी है। यह योजना क्षेत्रीय विशेषताओं और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने में मील का पत्थर साबित हो रही है।

सड़कों और इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

राज्य में 20470 किमी सड़कों के विकास पर 14679 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसमें 8868 किमी नई सड़कों, 306 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों, और 3568 किमी राज्य राजमार्गों का निर्माण शामिल है। 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की डीपीआर तैयार की जा रही है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 73 डे केयर पैकेज लॉन्च किए गए। पांच नए मेडिकल कॉलेज बारां, बांसवाड़ा, नागौर, झुन्झुनू एवं सवाई माधोपुर शुरू किए गए। दुर्लभ बीमारियों के लिए “मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना” लागू की गई। गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त सोनोग्राफी और मां वाउचर योजना जैसी पहलें स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक समावेशी बना रही हैं। इससे राजस्थान एक मेडिकल टूरिज्म हब बन सकेगा।

किसान कल्याण

किसान हमारे अन्नदाता है और उनके लिए राजस्थान सरकार ने ‘‘मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि’’ के तहत पीएम किसान योजना के अतिरिक्त 2000 रुपये की सहायता प्रदान की है। जिसमें पहली किश्त के रूप में 653.40 करोड़ रुपये 65 लाख किसानों को डीबीटी के माध्यम से वितरित किए गए। दूसरी किश्त 13 दिसंबर को जारी होगी। 9 हजार पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए और 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नैनो यूरिया का प्रदर्शन किया गया।

मोबाइल वेटनरी सेवा-1962 प्रारंभ कर पशुपालकों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। गौशालाओं को 1150 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। गेहूं पर समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस प्रदान कर किसानों को 150 करोड़ रुपये दिए गए। डेयरी संबंधित कार्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की गई। किसानों के विद्युत टावर और प्रसारण क्षेत्र से प्रभावित भूमि पर मुआवजा दरों को संशोधित किया गया। कृषि कनेक्शन की भार वृद्धि योजना लागू की गई और किसानों के बिजली बिलों में 20,505 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई।

पेयजल एवं सिंचाई

प्रदेश में पेयजल के मामले में भजनलाल सरकार ने तो इतिहास कायम कर दिया है। संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के लिए एमओयू साइन कर 21 जिलों को पेयजल और 2.51 लाख हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित किया जाएगा। यमुना जल के उपयोग हेतु हरियाणा और भारत सरकार के साथ एमओयू हुआ। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान-2.0 के तहत 20 हजार गांवों में 5 लाख जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण प्रारंभ हुआ। 1 लाख से अधिक कार्यों की स्वीकृति जारी हुई। 3200 डिग्गियों और 19 हजार फार्म तालाबों के निर्माण हेतु क्रमशः 84 करोड़ और 93 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। सिंचाई पाइपलाइन बिछाकर जल अपव्यय रोकने हेतु 26 करोड़ रुपये वितरित हुए। 26 हजार सोलर पंप सेट स्थापित कर 400 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 10.22 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया, जिस पर 5257 करोड़ रुपये खर्च हुए।

महिला कल्याण और सशक्तीकरण

महिलाओं को सम्बल प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ‘‘प्रधानमंत्री उज्जवला योजना’’ तथा बीपीएल श्रेणी के परिवारों को रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना में 450/- रूपए मात्र में एलपीजी सिलेण्डर 1 जनवरी, 2024 से उपलब्ध कराया जा रहा है। यह महिला कल्याण के प्रति हमारे मुख्यमंत्री महोदय की प्रतिबद्धता को विशिष्ट बनाता है। नारी सुरक्षा हमारे प्रदेश की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है। साथ ही, सार्वजनिक स्थलों/बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतनों में 14 हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है।

इसके अतिरिक्त 65 एण्टी रोमियो स्क्वॉड का गठन कर इनका संचालन भी किया जा रहा है। गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का सेविंग बॉण्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है। यह योजना बेटी बचाओं की दिशा में मील का पत्थर है। वहीं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अन्तर्गत देय राशि 5000 रूपये से बढ़ाकर 6500 रूपए की गई है। साथ ही, दिव्यांग, गर्भवती महिला होने पर राशि रूपये 10,000/- का प्रावधान किया गया है।

राजीविका के अन्तर्गत करीब 63 हजार स्वयं सहायता समूहों को 263 करोड़ की राशि आजीविका सवर्धन हेतु उपलब्ध कराई गई। करीब 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को करीब 2400 करोड़ रूपए का बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया। करीब 180 करोड़ रूपए का ऋण महिला निधि के माध्यम से लगभग 16 हजार स्वयं सहायता समूहों की 43 हजार से अधिक महिलाओं को उपलब्ध कराया गया है।

रोजगार और कौशल विकास

युवा ही इस देश का भविष्य है। राजस्थान का एक युवा भाजपा नेता होने के नाते मैं महसूस करता हूं कि युवा कल्याण को लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री कितने सजग और प्रयत्नशील हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में करीब 50 हजार पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई एवं विभिन्न संवर्गो के करीब 1 लाख पदों पर भर्ती की जा रही है। साथ ही प्रदेश में करीब 3 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यही नहीं भर्ती परीक्षा में लगने वाले समय को कम करने के उद्वेश्य से दस्तावेज सत्यापन संबंधी कार्य संबंधित विभागों द्वारा करने के संबंध में एसओपी जारी की गई है।

साथ ही आईस्टार्ट कार्यक्रम का विस्तार कर राज्य के 33 जिलों में ‘‘ग्रामीणों तथा स्कूल के विद्यार्थियों हेतु चयनित एक-एक विद्यालयों/ महाविद्यालयों में कुल 66 आईस्‍टार्ट लॉन्चपैड नेस्ट स्थापित किए गए है। आपको खुशी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में 20 लाख से अधिक पंजीकरण के आधार पर राज्य का देश में छठां स्थान है। इस योजना में ऋण वितरण में राजस्‍थान का देश में दूसरा स्‍थान है। इस योजना में 98,962 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा 15,502 लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

प्रदश्ेा में दस्तकारों को और अधिक संबल प्रदान करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के अन्तर्गत कारपेंटर, मूर्तिकार, कुम्हार, राजमिस्त्री सहित 18 ट्रेडस के दस्तकारों को उपलब्ध कराये जा रहे 5 प्रतिशत की दर पर ऋण हेतु 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

जनजाति एवं समाज कल्याण

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान के तहत 90 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए। मुख्यमंत्री घुमंतू आवासीय योजना के तहत आवास निर्माण, शौचालय, और श्रमिक मानव दिवस के श्रम वेतन की सुविधा दी गई। यह बताती है कि सीताराम पोसवाल जिस सपने को अपने गांव में देखता था उसे पूरा करने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री और उनकी टीम तथा भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता अनथक मेहनत से जुटे हुए हैं।

भाजपा के युवा नेताओं की मांग पर बारां जिले में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महा अभियान के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्य करीब 24 हजार के विरूद्ध करीब 19 हजार स्वीकृतियां जारी करते हुए 12 हजार को प्रथम किश्त वितरित कर कार्य प्रारम्भ किए गए है तथा करीब 200 करोड़ रूपए का अनुदान दिया जाना हो या प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम- जनमन) के अंतर्गत बारां जिले में 90 PVTG वन धन विकास केन्द्रों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत सहरिया जनजाति की करीब 16 हजार महिलाओं को लाभान्वित किया जाना देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपनों को साकार कर रहे हैं।

यही नहीं प्रदेश में स्थायी आश्रय और आवास से वंचित डिनोटीफाइड ट्राइब्‍स के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमन्तू आवासीय योजना जारी की गई है। जिसके तहत आवास निर्माण हेतु 1.20 लाख रुपये अनुदान, साथ ही स्वच्छ भारत मिषन के तहत स्वच्छ शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये तथा मनरेगा के तहत 90 दिवस की श्रमिक मानव दिवस के श्रम वेतन करीब 24 हजार रुपये तक लाभार्थी को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु एवं विमुक्त आवासहीन परिवारों/व्यक्तियों को प्रदेश में एक साथ 17 हजार से अधिक पट्टे वितरित किए गए हैं।

ऊर्जा क्षेत्र में नई ऊंचाइयां

राजस्थान अक्षय ऊर्जा में देश में पहले स्थान पर है। 2027 तक राज्य को बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य हो रहा है। पिछले वर्ष में अक्षय ऊर्जा क्षमता में 6233 मेगावाट की वृद्धि की गई। प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है और राज्य सरकार वर्ष 2027 तक प्रदेश को बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। पिछले साल में वर्ष में कोल इकाइयों से अधिकतम उत्पादन क्षमता को 5947 मेगावाट (कुल कोल आधारित उत्पादन क्षमता का 78 प्रतिशत) तक हासिल किया गया वहीं इस वित्तीय वर्ष में कोल इकाइयों से अधिकतम उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 6307 मेगावाट (कुल कोल आधारित उत्पादन क्षमता का 83 प्रतिशत) तक हासिल किया गया है।

साथ ही प्रदेश में नये घरेलू कनेक्शन त्वरित गति से जारी करने हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये गए हैं। अक्षय ऊर्जा क्षमता में 6,233 मेगावॉट की वृद्धि की गई है। यह यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अथक मेहनत और मार्गदर्शन का परिणाम है कि राजस्थान सौर ऊर्जा एवं अक्षय ऊर्जा क्षमता में देश में प्रथम स्थान पर है। इसी के चलते अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं/पार्कों हेतु 9,437 हेक्टैयर भूमि का आवंटन किया गया है और अक्षय ऊर्जा निगम को 4,450 मेगावॉट के सोलर पार्कों हेतु 8,780 हेक्टैयर भूमि आवंटित कर दी गई है।

वरिष्ठ नागरिक और गरीब कल्याण

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 9061 यात्रियों को अयोध्या के दर्शन करवाए गए। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में मोटे अनाज को शामिल करते हुए भोजन थाली का वजन बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को पेंशन प्रदान की जा रही है। ग्रामीण जीवन से आने के कारण मैं सीताराम पोसवाल अक्सर देखता हूं कि किस तरह बुजुर्ग भजनलाल शर्मा की सरकार को खूब आशीष प्रदान कर रहे हैं।

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में जनवरी, 2024 से अब तक अयोध्या के लिए 12 ट्रेनों का संचालन कर 9061 यात्रियों को अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर के दर्शन करवाए गए। साथ ही अन्य विभिन्न तीर्थस्थलों के लिए 13 ट्रेनों का संचालन कर 11,342 यात्रियों को लाभान्वित किया गया। हवाई जहाज द्वारा कुल 247 यात्रियों को पशुपतिनाथ (काठमाण्डू-नेपाल) तीर्थयात्रा से लाभान्वित किया गया। 75 वर्ष से कम आयु के सभी पेंशनर्स को प्रति माह देय पेंशन राशि में रुपये 150 प्रति माह की वृद्धि की गई है। यह दर्शाती है कि हमारी सरकार बुजुर्गों के प्रति कितना स्नेह भाव रखती है।

पर्यावरण संरक्षण के अग्रदूत शर्मा

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 7.22 करोड़ पौधे रोपे गए। यही नहीं प्लास्टिक से पर्यावरण एवं वन्यजीवों को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, आरक्षित एवं रक्षित वन क्षेत्रों में कन्जर्वेशन रिजर्व में सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री श्री शर्मा पर्यावरण संरक्षण के अग्रदूत के रूप में काम कर रहे हैं।

शिक्षा में नवाचार

प्रदेश में शिक्षा का महत्व समझते हुए मुख्यमंत्री की पहल पर विज्ञान संकाय के चयनित 142 पीएमश्री उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ओ-लैब (ऑनलाइन लैब) स्थापित की गई हैं। ये विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों को वर्चुअल रूप में प्रयोग कर सरल, सुगम व रोचक तरीके से सीखने में महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रदेश में करीब 90 हजार चयनित मेधावी विद्यार्थियों को टेबलेट मय इंटरनेट कनेक्शन वितरित किए गए हैं। राज्य के 402 पीएमश्री विद्यालयों में 3 वर्षीय पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित करने की स्वीकृति जारी की गई है। मैं सीताराम पोसवाल गांव की स्कूलों में अभावों के बीच पढ़ा हूं। ऐसे में मैं सीधे तौर पर यह जानता हूं कि हमारे प्रदेश के भविष्य को किस तरह संवारा जाना चाहिए, और वह कार्य हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बखूबी कर रहे हैं।

कर्मचारियों और सैनिकों का कल्याण

कार्मिक एवं पेंशनर कल्याण की दिशा में भी प्रदेश की सरकार ने एसएसओ आईडी के माध्यम से ई-हस्ताक्षर द्वारा पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया। इससे राज्य सरकार के 5 लाख से अधिक पेंशनर घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा से लाभान्वित हुए हैं। साथ ही 01 अप्रैल 2024 से पेंशनर को 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता दिये जाने का प्रावधान किया जाना भजनलाल शर्मा सरकार की सहानुभूति की भावना को दर्शाता है। यही नहीं मोदीजी के नक्शे कदम पर चलते हुए भजनलाल सरकार ने भी केन्द्र सरकार के अनुरूप सेवानिवृति/मृत्यु ग्रेच्यूटी की सीमा 20 लाख रूपए से बढाकर 25 लाख रूपए कर दी है।

साथ ही वेतन विसंगतियों से जूझ रहे कार्मिकों की शिकायतें खेमराज समिति की सिफारिशों के अनुसार दूर की गई है। यही नहीं द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों एवं विधवा पत्नियाँ, जिन्हें किसी अन्य स्त्रोत से पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, को प्रदान की जा रही द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन (आर्थिक अनुदान) राशि 10,000/- रुपए प्रतिमाह को बढ़ाकर 15,000/- रूपए प्रतिमाह किया गया है।

अपराधियों की कमर तोड़ी

भजनलाल शर्माजी की अगुवाई में प्रदेश में पहली बार राज्य में जनवरी, 2024 से अक्टूबर, 2024 तक गत वर्ष की तुलना में आईपीसी/बीएनएस के अपराधों में 7.76 प्रतिशत की कमी आई है। इस अवधि में गत वर्ष की तुलना में महिला अत्याचार के अपराधों में 10.18 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अपराधों में 14.28 प्रतिशत की कमी आई है।
श्री शर्मा ने राज्य में विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक की रोकथाम एवं इस सम्बन्ध में दर्ज मामलों में त्वरित जांच एवं दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के लिए, राज्य स्तर पर दिनांक 16.12.2023 को एसआईटी का गठन किया गया जो अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशन में जेईएन पेपर लीक, उप निरीक्षक पुलिस एवं प्लाटून कमान्डर भर्ती परीक्षा 2021, पेपर लीक में सम्मिलित मुख्य गैंग के साथ-साथ उनके सहयोगी तथा गलत तरीके से लाभान्वित हुए परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया है।

प्रदेश में फर्टीलाइजर घोटालों, खनन घोटालों एवं आईटी घोटालों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम का गठन किया गया। मिड-डे मील, पीएम आवास योजना एवं जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम का गठन किया गया। एसआई भर्ती परीक्षा, 2021 में गड़बड़ी करने के आरोप में आरपीएससी के निलम्बित सदस्य एवं पूर्व सदस्य को गिरफ्तार किया गया। पेपरलीक के 11 प्रकरणों में चार्जशीट पेश कर 191 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब तक पेपरलीक के 3 प्रकरण एवं डमी अभ्यर्थी, फर्जी डिग्री व भर्ती परीक्षा सम्बन्धी अन्य अनियमिताओं के लिए 51 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। रीट प्रकरण के 3 अभियुक्तों के विरूद्ध प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से प्रेंवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कार्यवाही करवाई गई।

श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने एक वर्ष में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे राज्य के समग्र विकास और समाज कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए, श्री शर्मा ने यह साबित कर दिया है कि सही नीतियों और दृढ़ निश्चय के साथ विकास की राह प्रशस्त की जा सकती है।

— सीताराम पोसवाल

ओबीसी मोर्चा, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा