जयपुर । हमारे देश का “हम भारत के लोग” के शक्तिशाली वाक्य से शुरू आता है। इसी महान परम्परा वाले संविधान का हीरक जयंती वर्ष हम मना रहे हैं। हमारा संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों और इसकी विविध संस्कृति की भावना को समाहित करता है। ये शब्द भारत के शासन और सामाजिक ढांचे की नींव का प्रतीक हैं, जो समानता, न्याय और विकास को बढ़ावा देते हैं। राजस्थान का देश के संविधान निर्माण में बड़ा योगदान रहा है। भारत के एकीकरण में राजस्थान का योगदान किसी से छिपा नहीं है। आज के समय में भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती जनसंघ के पुरोधा दीनदयाल उपाध्यायजी के अंत्योदय के सिद्धान्तों को साकार करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने विभिन्न जन कल्याणकारी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए संविधान के मूल्यों को प्रशस्त किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्माजी की प्रतिबद्धता समावेशी विकास को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि विकास का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे।
राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों पर खरी सरकार
राज्य सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्माजी के निर्देशन में संविधान में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ा रही है। ये सिद्धांत सामाजिक न्याय और समान विकास प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य कर रही हैं। यहां यह कहना सर्वथा उचित होगा कि राजस्थान ने संविधान के निर्माताओं द्वारा परिकल्पित सशक्त समाज की स्थापना के लिए प्रयास करते हुए पारदर्शिता और दक्षता के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया है।
जीवन की गरिमा सुनिश्चित करने से लेकर मौलिक अधिकारों की रक्षा तक, प्रदेश की भाजपा शासित सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, किसान कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सुलभ स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन उपायों का उद्देश्य नागरिकों के जीवन को बदलना और राज्य के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को मजबूत करना है। बतौर भाजपा के युवा नेता(BJP youth leader) मुझ सीताराम पोसवाल को यह अगाध विश्वास है कि राजस्थान की सरकार संविधान की संकल्पना के अनुसार काम करते हुए विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इन कीर्तिमानों में कई काम ऐसे हैं जो अग्रलिखित वर्णित है।
किसानों को सशक्त बनाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना
कृषि राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की अगुवाई में राज्य सरकार ने किसानों को समर्थन देने के लिए कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹8,000 कर दिया गया, जिससे 65.30 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए। राजस्थान कृषक सम्मान योजना के तहत, गेहूं का समर्थन मूल्य ₹2,275 से बढ़ाकर ₹2,400 प्रति क्विंटल कर दिया गया, साथ ही किसानों को ₹150 का अतिरिक्त बोनस भी दिया गया। इस पहल से 94,000 से अधिक किसानों को लाभ हुआ है, जिन्हें बोनस के रूप में ₹150.66 करोड़ वितरित किए गए हैं।
प्रदेश की सरकार ने किसानों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए ₹18,807.41 करोड़ की ब्याज मुक्त फसल ऋण राशि भी वितरित की है। इसके अलावा, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में बाजरा (श्रीअन्ना) को शामिल करने से खाद्य सुरक्षा में और वृद्धि हुई है, जिससे जरूरतमंदों को किफायती और पौष्टिक भोजन मिल रहा है।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में काम
सार्वजनिक स्वास्थ्य को सामाजिक कल्याण की आधारशिला मानते हुए, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। एक उल्लेखनीय अतिरिक्त योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना है। जो राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति – 2021 के तहत पहचानी गई दुर्लभ बीमारियों वाले रोगियों को ₹5,000 मासिक सहायता प्रदान करती है।
राज्य ने अपने चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे का भी विस्तार किया है। बारां, बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू और सवाई माधोपुर में 100 एमबीबीएस सीटों वाले पांच नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा पहुंच में अंतर को पाटना और भावी पीढ़ियों के लिए एक मजबूत प्रणाली बनाना है।
सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना
संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय की गारंटी देता है, और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्रीजी के निर्देशन में राजस्थान सरकार ने इस सिद्धांत को बनाए रखने के लिए प्रगतिशील कदम उठाए हैं। 75 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए पेंशन राशि में वृद्धि की गई है, जिससे बुजुर्गों के लिए अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलने लगी है। पालनहार योजना, जिसका उद्देश्य पालन-पोषण में सहायता करना है ने 32,404 नए लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया है।
ओबीसी मोर्चा, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा
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